*भरणे-खेड महामार्गातील पोल स्थलांतराची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची* *महावितरणचा खुलासा; संयुक्त पाहणी अहवालात सर्व मुद्द्यांची नोंद*

खेड (प्रतिनिधी) : खेड शहरापासून वाकवली पर्यंत रस्ता काँक्रिटीकरण तसेच रुंदीकरणचे काम चालू असून ते सार्वजनिक बांधकाम खाते, चिपळूण यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. सदर रस्ता रुंदीकरणानंतर आधी रस्त्याच्या कडेला असलेले महावितरणचे विद्युत पोल हे रस्त्याच्या मधे येतात. महावितरणने यापूर्वीच ही यंत्रणा स्व:खर्चाने उभी केली असल्याने व आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्ता रुंदीकरणासाठी हे पोल बाजूला स्थलांतरित करायचे असल्याने राज्य शासनाच्या प्रचलित नियामनुसार या बाबतचा सर्व खर्च व काम सार्वजनिक बांधकाम विभागास करावा लागणार आहे या करता महावितरणकडे फक्त 1.3% पर्यवेक्षकीय शुल्क भरल्यानंतर या तांत्रिक कामात महावितरण मदत करेल. सार्वजनिक हिताच्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये आराखडा मंजूर होताना सर्वेक्षण होऊन रस्त्याच्या मध्ये येणारे वीज पुरवठ्याचे खांब स्थलांतरित करणे, भूमिगत वाहिन्या स्थलांतरित करणे तसेच इतर सेवा देणाऱ्या कंपन्या जसे गॅस, पाणी, ड्रेनेज यासाठी चर खोदणे याचे नियोजन केलेले असते. या सर्व गोष्टींकरता प्रकल्पात आर्थिक तरतूद देखील केलेली असते. राज्यातील महावितरण ही शासकीय कंपनी असून, विविध प्रकल्पांच्या विस्ताराच्या स्थितीत वाहिनी स्थलांतरित करण्यासाठी महावितरण तांत्रिक अंदाजपत्रक सबंधित खात्यास बनवून देते. गरज पडल्यास याची संयुक्त तपासणी / पाहणी केली जाते. भरणे-खेड महामार्गाच्या कामाबाबत संयुक्त पाहणी करण्यात आली असून त्याचा अहवाल ही बनवण्यात आला आहे. त्यामध्येही या सर्व बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. हा अहवाल सार्वजनिक विभागाचे कार्यकारी अभियंता, चिपळूण यांच्या कार्यालयास टपालाने व मेलने दिनांक 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी पाठवण्यात आलेला आहे. तसेच या अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी अधीक्षक अभियंता रत्नागिरी मंडळ कार्यालय स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे. खांब स्थलांतरित करणे व इतर संबंधित कामाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्वतःचा ठेकेदार नेमायचा आहे. याकरता महावितरणकडे फक्त 1.3% पर्यवेक्षकीय शुल्क भरल्यानंतर या तांत्रिक कामात महावितरण मदत करते. दि.12 फेब्रुवारीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या पत्रानुसार भरणे-खेड महामार्गातील पोल स्थलांतर करण्यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काम स्वतः करत फक्त पर्यवेक्षीय शुल्क महावितरणकडे भरण्याचा पर्याय निवडला आहे. पर्यवेक्षकीय शुल्क भरण्याची सार्वजनिक विभागाची प्रक्रिया सुरु असून याबाबत महावितरणकडूनही योग्यती सकारात्मक कार्यवाही चालू आहे.