कुणीही अतिरीकत कर्मचाऱ्यांची माहिती देवू नये व समायोजन थांबवा- अध्यक्ष संजय शिर्के

चिपळूण (प्रतिनिधी) : दि. १५ मार्च २०२४ संच मान्यता संदर्भातील शासन निर्णय व सन २०२५-२६ ची संच मान्यता विचारात घेऊन जिल्हा परिषद रत्नागिरी माध्यमिक शिक्षण विभाग यांचे कार्यालयामार्फत सुरु करण्यात आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजन प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी रत्नागिरी जिल्हा शिक्षण संस्था चालक संघ यांच्या वतीने केली आहे. या बाबतचे एक निवेदन ना. डॉ. उदयज सामंत, उद्योग व मराठी राज भाषा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री रत्नागिरी जिल्हा यांना संघाच्या वतीने देण्यात येणार आहे. शिक्षण संचालकांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच जिल्हामध्ये अतिरिकत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. मात्र, या संदर्भातील प्रकरण सध्यास्थितीत सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्य या संदर्भात दोन सुनावण्या तसेच पुढील आठवडयात स्थगन आदेश प्राप्त होईल. प्रशासनाकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठाने संचमान्यता विरोधातील याचिका फेटाल्याचा उल्लेख केला जात आहे. मात्र, नागपूर खंडपीठात दाखल याचिका क्र. 3186/2025 मध्ये “जैसे थे” स्थिती कायम ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. सदरची याचिका महाराष्ट्र राजय शिक्षण संस्था महामंडळाने दाखल केली असून न्यायालयाचे “जैसे थे”आदेश संपूर्ण राज्यासाठी लागू होतात. सिंधुदूर्ग जिल्हामध्ये समायोजनास स्थगिती आहे. त्याचप्रमाणे रत्नागिरी जिल्हामध्ये देखील सुरु असलेली समायोजन प्रक्रिया हि न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात आहे. तसेच बालकांचा मोफत व सकतीच्या शिक्षणाचा हकक अधिनियम २००९ च्या देखील विरोधात आहे. दि. १५ मार्च २०१४ चया शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करताना विद्यार्थी हित कुठेही विचारात घेतलेले नाही. अगोदर कोकणातील अतिदुर्गम भागातून शिक्षणासाठी पायपीठ करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे समायोजन प्रथम होणे अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषद रत्नागिरी माध्यमिक शिक्षण विभाग यांच्या वतीने एक लिंक भरण्यास सांगून रिकत अतिरिकत पदाबाबतची माहिती प्रशासनाकडून मागवली जात आहे. कोणाच्याही संस्थेने किंवा शाळाप्रमुखांनी कर्मचारी समायोजन संदर्भातील कोणतीही माहिती देण्यात येऊ नये किंवा लिंक भरु नये असे आवाहन रत्नगिरी जिल्हा शिक्षण संस्था चालक संघाचे अध्यक्ष संजय शिर्के यांनी केले आहे. तसेच दि. ८/०४/२०२६ रोजी झालेल्या रत्नगिरी जिल्हा शिक्षण संस्थाचालक संघाच्या सर्वसाधारण सभेत अतिरिकत कर्मचाऱ्यांची माहिती शासनास देऊ नये, असा सर्वानुमते ठराव झालेला आहे. त्यामुळे बाधित संस्थानी शासनास माहिती देवू नये व त्वरित रत्नगिरी जिल्हा शिक्षण संस्थाचालक संघाकडे संपर्क साधावा. दि. १५ मार्च २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया राबवण्यापुर्वी जिल्हातील आतिदुर्गम ग्रामीण भागातील शुन्य शिक्षकी झालेल्या ६० शाळामधील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारमय आहे. आज शिक्षक व शिक्षकेतर समयोजित होऊन अन्य शाळेत हजर होतील परंतु १५ जुन २०२६ ला जेव्हा नविन शैक्षणिक वर्षामध्ये शाळा सुरु होतील तेव्हा या शुन्य शिक्षकी शाळांचे व तेथे ज्ञानग्रहन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय? याबाबत अद्याप शासन व प्रशासन स्तरावरुन ठोस निर्णय झालेले नाहित. तेव्हा अगोदर विद्यार्थ्यांचे समायोजन करावे व नंतरच कर्मचारी वर्गाचे समायोजन करावे, अशी आग्रही मागणी रत्नागिरी जिल्हा शिक्षण संस्था चालक संघाच्या वतीने केली जात आहे. हि समायोजन प्रक्रिया थांबवली नाही तर नजीकच्या काळात ग्रामीण भागातील शिक्षण संस्था /शाळा वाचवण्यासाठी विद्यार्थी, पालक, कर्मचारी संस्थाचालक याच्या वतीने रसत्यावर उतरुन आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा रत्नगिरी जिल्हा शिक्षण संस्थाचालक संघाचे अध्यक्ष संजय शिर्के यांनी दिला आहे.