दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी देशाचा नववा अर्थसंकल्प सादर केला असून या अर्थसंकल्पातून भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी पायाभूत सुविधा, आधुनिक आरोग्य व्यवस्था आणि उद्योग क्षेत्राला बळकटी देण्यावर सरकारने विशेष भर दिला आहे. या अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणांमुळे आगामी काळात भारताचे आर्थिक आणि सामाजिक चित्र बदलू शकते. अर्थसंकल्पातील 10 मोठ्या घोषणा 1.पायाभूत सुविधांसाठी भांडवली खर्चात मोठी वाढ देशातील रस्ते, पूल, महामार्ग आणि मोठ्या विकास प्रकल्पांसाठी सरकारने भांडवली खर्च वाढवला आहे. गेल्या वर्षी 11.2 लाख कोटी असलेला खर्च आता 12.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आला आहे. यामुळे रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील.
- सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा
रेल्वे प्रवास अधिक वेगवान आणि आधुनिक करण्यासाठी सरकारने 7 नवीन हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग प्रस्तावित केले आहेत. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, दिल्ली-वाराणसी यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांचा यात समावेश आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होऊन प्रदूषणातही घट होईल.
- मानसिक आरोग्यासाठी ‘निमहंस 2.0’ची स्थापना
मानसिक आरोग्याच्या वाढत्या गरजेला ओळखून उत्तर भारतात निमहंस 2.0 हे अत्याधुनिक केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना मानसिक उपचार सुविधा सहज उपलब्ध होतील.
- शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर
मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून देशातील 15,000 शाळांमध्ये कंटेंट लॅब उभारल्या जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना आधुनिक डिजिटल शिक्षणाची संधी मिळणार आहे.
- बँकिंग व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी समिती
देशाची आर्थिक व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकार एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार आहे. ही समिती बँकिंग क्षेत्रात आवश्यक सुधारणा सुचवेल, ज्याचा फायदा नागरिक व उद्योजकांना होईल.
- MSME साठी 4 हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद
लघु आणि मध्यम उद्योगांना बळ देण्यासाठी स्वावलंबी भारत निधीत 4,000 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना व्यवसाय विस्तारासाठी मोठी मदत मिळेल.
- SME उत्पादनांना चालना देण्यासाठी 10 हजार कोटींचा विशेष फंड
लघु उद्योगांसाठी 10,000 कोटी रुपयांचा विशेष फंड तयार करण्यात येणार आहे. यासोबतच भारतातच शिपिंग कंटेनर निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
- अनिवासी भारतीयांसाठी गुंतवणुकीच्या संधी वाढल्या
परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना भारतात अधिक गुंतवणूक करता यावी म्हणून मर्यादा 5% वरून 10% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे देशात परदेशी चलनाचा ओघ वाढेल.
- राजकोषीय तूट कमी करण्यावर सरकारचा भर
देशाचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी सरकारने राजकोषीय तूट कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आर्थिक वर्ष 2027 साठी तूट 4.3% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे नियोजन आहे.
- कॉर्पोरेट बाँड मार्केटसाठी नवीन कायदेशीर चौकट
मोठ्या कंपन्यांना सहज निधी आणि कर्ज उपलब्ध व्हावे म्हणून कॉर्पोरेट बाँड मार्केटसाठी नवीन फ्रेमवर्क आणण्यात येणार आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पातून काय स्वस्त झालं? कॅन्सरची औषधं, मधुमेहाची औषधं, कपडे, चामड्याची बूटं, क्रीडा साहित्य, मोबाईल फोन, ईव्ही बॅटरी, सौर पॅनेल, सीएनजी, वैद्यकीय उपकरणे, एलसीडी, एलईडी, भारतात बनवलेले कपडे, ईव्ही वाहने, मोटारसायकल, फ्रोझन मासे, ईव्ही लिथियम बॅटरी, वैद्यकीय उपकरणे, लिथियम आयन बॅटरी, अपघात विमा 2026-27 च्या अर्थसंकल्पातून काय महाग झालं? इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले, खनिज, दारु, पीव्हीसी फ्लेक्स शीट्स नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून अंमलात वैयक्तिक आयकर दरामध्ये यावेळी कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, मात्र गुंतवणुकीवरील करांमध्ये काही बदल सुचवण्यात आले आहेत. वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5% पेक्षा कमी राहील. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 4.4% राहील. 2026-27 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.3% राहण्याचा अंदाज आहे. नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून अंमलात येईल. अपघात विमा करमुक्त असेल. लहान करदात्यांसाठी नवीन योजना. ITR-1, ITR – 2 भरण्यासाठीची डेडलाईन वाढवली. 31 जुलैपर्यंत रिटर्न भरता येणार परदेशातल्या शिक्षणावरचा TCS 5% वरून 2% अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजारात मोठी उलथापालथ, सेन्सेक्स 2,300 अंकांनी घसरला अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजार गोंधळात आहे. शेअर बाजार 2,300 पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा शेअर बाजारावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. हा बजेट म्हणजे, अफाट संधींचा महामार्ग : पंतप्रधान मोदी आज सादर झालेल्या 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “हा अर्थसंकल्प म्हणजे, अफाट संधींचा महामार्ग… हा अर्थसंकल्प 2047 मध्ये विकसित भारताच्या आपल्या उदंड स्वप्नाचा पाया आहे.” अर्थसंकल्पानंतर अमित शहा काय म्हणाले? अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांची पहिली प्रतिक्रिया आली. ते म्हणाले की, उत्पादन ते पायाभूत सुविधांपर्यंत, आरोग्य ते पर्यटन, ग्रामीण भाग ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्रीडा ते तीर्थस्थळांपर्यंत, डेव्हलप इंडिया बजेट प्रत्येक गाव, शहर आणि शहरातील तरुण, महिला आणि शेतकऱ्यांचे स्वप्न सक्षम आणि पूर्ण करते. आरोग्य क्षेत्रासाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प : आयएमएचे माजी अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला २०२६ चा अर्थसंकल्प आरोग्य क्षेत्राच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात सपशेल अपयशी ठरला आहे. या अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यापेक्षा कॉर्पोरेट रुग्णालये आणि फार्मा क्षेत्रालाच अधिक झुकते माप देण्यात आले असल्याची टीका इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (IMA) माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर यांनी केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्याची मोठी संधी सरकारने गमावली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
