गुहागर (प्रतिनिधी) : राज्य शासनाने प्रशासनात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि स्थानिक पातळीवरील सत्तेचा गैरवापर रोखण्यासाठी बदली धोरण स्पष्ट केले आहे. या धोरणानुसार ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची ठराविक कालावधीनंतर बदली होणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या स्तरावर हे धोरण कितपत पाळले जात आहे, याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अलीकडे जाहीर करण्यात आलेल्या बदली याद्यांचा आढावा घेतला असता, अनेक ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत अधिकारी दीर्घकाळ एकाच तालुक्यात कार्यरत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. काही प्रकरणांमध्ये तर संपूर्ण सेवाकाळात तालुका बदल झाल्याचे आढळत नाही. ही परिस्थिती केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष म्हणून पाहता येणार नाही, तर शासनाच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांनाच बाधा आणणारी आहे. बदली प्रक्रियेचा मुख्य हेतू म्हणजे एका ठिकाणी दीर्घकाळ राहिल्याने निर्माण होणारे साखळी संबंध, स्थानिक दबाव आणि संभाव्य गैरप्रकार टाळणे. मात्र, जेव्हा हीच प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवली जात नाही, तेव्हा संपूर्ण यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. यामध्ये विशेषत्वाने लक्षात येणारी बाब म्हणजे ‘विनंती बदल्या’चा वाढता वापर. नियमित आणि अनिवार्य असलेल्या तालुका बदल्यांऐवजी, विनंतीच्या आधारे करण्यात आलेल्या बदल्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे बदली प्रक्रिया ही नियमाधारित न राहता अपवादाधारित होत चालल्याची शंका निर्माण होते. प्रशासनाच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत संवेदनशील आहे. कारण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करणारे अधिकारी हे थेट नागरिकांच्या संपर्कात असतात. त्यांचे कार्य आणि निर्णय यांचा परिणाम गावाच्या विकासावर होतो. अशा परिस्थितीत, बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि काटेकोर अंमलबजावणी अत्यावश्यक ठरते. शासनाने जाहीर केलेले नियम आणि प्रत्यक्षात दिसणारी अंमलबजावणी यामधील दरी कमी करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, धोरणे केवळ कागदावर राहून प्रत्यक्षात त्यांचा अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाही. यासाठी संबंधित विभागाने बदली प्रक्रियेचा सखोल आढावा घेऊन, ज्या प्रकरणांमध्ये नियमांचे पालन झालेले नाही, त्याची चौकशी करणे आवश्यक आहे. तसेच भविष्यात बदली प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि नियमबद्ध पद्धतीने राबवली जाईल, याची खात्री करणे गरजेचे आहे.
ग्रामसेवकांच्या प्रशासकीय बदलींना मुहूर्तच मिळेना? तालुका बदल्या रखडल्याने प्रशासनाच्या कार्यपध्दतीवर प्रश्नचिन्ह
RELATED ARTICLES



